देश में बढ़ती हुई ऊर्जा खपत, बिजली आपूर्ति की समस्या और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों में सोलर एनर्जी पॉलिसी बनाई गई है। आज के ब्लॉग में हम उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी (Solar Subsidy Policy in Uttar Pradesh) और सोलर एनर्जी सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी के विषय पर चर्चा करेंगे।

16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक  उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 (Solar Subsidy Policy in Uttar Pradesh) को पास किया गया। यह सोलर एनर्जी पॉलिसी उत्तर प्रदेश (Solar Subsidy Policy in Uttar Pradesh) निवासियों को कम लागत पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध  कराने, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने, और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने पर केंद्रित है।

पॉलिसी के कुछ मुख्य बिंदु (Key Point of Solar Subsidy Policy in Uttar Pradesh):

1. उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 (Solar Subsidy Policy in Uttar Pradesh) के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी(UPNEDA) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

2. पॉलिसी का लक्ष्य 2026-27 तक 22000 मेगा वाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करना है।

3. सोलर पार्कों का विकास करना।

4. बुंदेलखंड क्षेत्र के में 4000 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है।

5. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 साल तक 100% छूट।

6. अगले 5 वर्षों में यूपीनेडा (UPNEDA) के ट्रेनिंग सेंटर पर 30000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

7. आवासी क्षेत्र में लगभग 13.50 लाख घरों को सोलररूफटॉप से कवर किया जाएगा।

8. अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

9. सरकारी और शिक्षण संस्थानों के बिल्डिंग को नेट मीटरिंग के साथ सोलर रूफटॉप प्लांट से कवर किया जाएगा।

10. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान भी रहेगा।

 उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी सिस्टम पर सब्सिडी (Solar Subsidy Policy in Uttar Pradesh) :

ऊपर बताए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी सिस्टम पर सब्सिडी स्कीम  लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 (Solar Subsidy Policy in Uttar Pradesh) के तहत कैबिनेट ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जाएगी।

अब उत्तर प्रदेश में सब्सिडी के साथ सोलर पैनल लगाना कहीं ज्यादा सस्ता और फायदेमंद हो गया है। यूपी में होम ओनर्स के पास सोलर एनर्जी सिस्टम की कीमतों को कम करने और अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कम या फ्री करने का अच्छा अवसर है। कुछ कंज्यूमर शुरुआती 6 से 8 वर्षों में ही अपने सोलर इन्वेस्टमेंट को वापस प्राप्त कर लेते हैं।

 उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी :

प्रति किलो वाट पर अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है,

. 1 किलो वाट से 3 किलो वाट सिस्टम पर = 40% सब्सिडी

. 4 किलो वाट से 10 किलो वाट सिस्टम पर = 20% सब्सिडी।

. 10 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है।

यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में दी जाती है। 

 कहां करें आवेदन ?

सोलर पैनल सब्सिडी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और मांगे गए सभी डिटेल को भरें।

अगर आप स्वयं अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो जिस प्राइवेट इंस्टॉलेशन कंपनी से आप इंस्टॉलेशन करा रहे हैं उनके द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए उस कंपनी के कुछ नियम और शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा